सरकारने यूपीएस लागू केल्यास 1600 कोटी रुपयांची मदत मिळेल, असे केंद्राने पत्र लिहिले…
Created by khushi 26 December
Government implements UPS,नमस्कार मित्रांनो आमच्या या आजच्या लेखात आपला स्वागत आहे. मित्रांनो तुम्हाला हे सांगताना आम्हाला खूप आनंद होतो किGovernment implements UPS राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश मध्ये UPS म्हणजे जुनी पेंशन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अलीकडे महाराष्ट्र सरकार ने हि UPS लागू केले आहे. कर्मचाऱ्यांचे असे म्हणणे आहे कि UPS त्यांचा हक्क आहे. आणि हे त्यांना मिळालाच पाहिजे. म्हणून केंद्र सरकार ने हा आदेश पत्रमार्फत केलेला आहे. पाहूया संपूर्ण माहिती अगदी विस्ताराने,
राज्य सरकारने हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने हिमाचल सरकारला पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) लागू करण्यास सांगितले आहे. वाचा संपूर्ण बातमी…Government implements UPS,
केंद्र सरकार हिमाचलला 1600 कोटी रुपयांची विशेष मदत,
केंद्र सरकारने हिमाचल सरकारला पत्र लिहून कर्मचाऱ्यांना युनिफाइड पेन्शन स्कीम (यूपीएस) लागू करण्यास सांगितले आहे. असे झाल्यास केंद्र सरकार हिमाचलला 1600 कोटी रुपयांची विशेष मदत करेल.Government implements UPS,
राज्य सरकारने हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे.
.Government implements UPS, केंद्राने जारी केलेल्या पत्रानुसार, 2022-23 आणि 2023-24 या वर्षात करारावर नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसमध्ये आणणे फायदेशीर ठरेल.या पत्राबाबत हिमाचल राज्य सरकारने अद्याप कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. राज्य सरकारने हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे हे विशेष. केंद्राने हिमाचलला 9 हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत. ही रक्कम केंद्राकडे जमा केलेल्या NPS कर्मचाऱ्यांचा हिस्सा आहे. राज्य सरकार सातत्याने केंद्राकडे याबाबत आवाज उठवत आहे. हा अर्थसंकल्प अद्याप प्राप्त झालेला नाही.Government implements UPS,
₹10 च्या नोटांवर होणार बंदी, RBI ने केले स्पष्ट, जाणून घ्या संपूर्ण बातमी. RBI currency update
हिमाचलमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी केंद्राने राज्यावर आर्थिक निर्बंध लादल्याचे राज्य सरकारचे मत आहे. कर्ज घेण्याची मर्यादा 6600 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. एवढेच नव्हे तर बाह्य अनुदानित एजन्सीमार्फत आर्थिक सहाय्यासाठी नवीन प्रस्तावांनाही मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हिमाचल आर्थिक वर्ष 2025-26 अखेरीस केवळ 2,944 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रस्तावांच्या मंजुरीसाठी पात्र असेल.Government implements UPS,
निवडणुकीची हमी पूर्ण करत राज्य सरकारने 1.36 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन बहाल केली आहे. आता राज्य सरकार नवीन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना यूपीएसखाली आणण्याचा निर्णय घेते की त्यांना जुनीच पेन्शन दिली जाणार हे पाहायचे आहे.Government implements UPS,