दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्देश,पेंशनधारकांना अंतिम वेतन काढण्या मध्ये केवळ मूळ वेतनच नाही तर, इतर सर्व भत्ते देखील समाविष्ट आहेत,
Created by khushi 7 December
Human rights नमस्कार मित्रांनो, पेंशनधारकांसाठी महत्वाची बातमी. जे पेंशनधारक अंतिम काढणार आहेत त्यांना हे माहित होने अत्यंत गरजेचे आहे कि त्यामध्ये केवळ मूळ वेतनच नाही तर पुनर्नियोजित पेन्शनधारकांसाठी इतर सर्व भत्ते देखील समाविष्ट आहेत. हे दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्देश आहे. चला पाहूया संपूर्ण माहिती विस्ताराने,Human rights
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुष्टी केली
दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुष्टी केली आहे की ‘अंतिम वेतन काढलेल्या’मध्ये पुनर्नियुक्ती केलेल्या पेन्शनधारकांसाठी सीपीएफ योगदानासह सर्व वेतनांचा समावेश आहे.
न्यायालय न्यायालयाचा अवमान कायदा, 1971 च्या कलम 12 सह वाचलेल्या भारतीय संविधान, 1950 च्या कलम 215 च्या तरतुदीनुसार न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणूनबुजून अवज्ञा केल्याबद्दल प्रतिवादींविरुद्ध अवमान याचिकेवर विचार करत होते.Human rights
न्यायमूर्ती धर्मेश शर्मा यांच्या एकल खंडपीठाने निरीक्षण केले, “
उपरोक्त चर्चेची बेरीज आणि सार असा आहे की या न्यायालयाने दिनांक 12.02.2019 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, 08.11.2019 रोजीच्या आदेशानुसार स्पष्टपणे स्पष्ट केले आहे की नियम 3(1)(b) ) आणि नियम 6(1)(b) मध्ये केवळ मूळ वेतनच नाही तर “इतर सर्वांचा समावेश असेल भत्ता” महागाई भत्त्यासहित आहे हे नाकारता येत नाही की ‘इतर सर्व भत्ते’ हा शब्द व्यापक आहे आणि त्यात विविध फायदे समाविष्ट आहेत, जसे की CPF मध्ये सरकारी योगदान.Human rights
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता तुषार गुप्ता यांनी केले तर प्रतिवादीचे प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अवनीश अहलावत यांनी केले.Human rights
याचिकाकर्ते, त्यांपैकी काही दिल्लीच्या जिल्हा न्यायालयांतून न्यायिक अधिकारी म्हणून निवृत्त झाले, तर GNCTD च्या कार्यकारी विभागातील इतरांना राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोग आणि दिल्लीतील जिल्हा ग्राहक निवारण मंचाचे सदस्य म्हणून नियुक्त केले गेले. दिल्ली ग्राहक संरक्षण नियम, 1987 च्या सुधारित नियम 3(1)(b) आणि 6(1)(b) नुसार असे नमूद केले आहे की उपरोक्त प्राधिकरणांमध्ये सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्यावर, SCDRC आणि DCRF, याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या पेन्शन वजा शेवटच्या वेतनावर आधारित पगार मिळविण्याचा पर्याय. याचिकाकर्ते वगळता, उर्वरित याचिकाकर्त्यांना प्रतिसादकर्त्यांनी योग्य दिलासा दिला आहे.Human rights
मूळ याचिकाकर्त्यांनी कायदेशीर प्रश्नासह पुनर्विलोकन याचिका मांडल्या की नियमांच्या 3(1)(b) आणि 6(1)(b) च्या तरतुदीमध्ये “अंतिम वेतन काढले” या अभिव्यक्तीमध्ये “केवळ नाही. मूळ वेतन पण महागाई भत्त्यासह इतर सर्व भत्ते आणि त्याला परवानगी होती. असे घोषित करण्यात आले की “अंतिम वेतन काढलेले” या अभिव्यक्तीमध्ये केवळ मूळ वेतनच नाही तर इतर सर्व भत्त्यांचा समावेश असेल ज्यात SCDRC आणि DCRF सदस्य म्हणून नियुक्तीपूर्वी काढण्यात आले होते.Human rights
महाराष्ट्रात एनडीएचा विजय, EPS 95 पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी पूर्णपणे फेटाळणार का?EPS 95 update
याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असे सादर केले की जरी याचिकाकर्ता नेहमीच सीपीएफसाठी योगदान देण्यास तयार आणि इच्छुक होता, परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा, 198612 मध्ये किंवा “साठी योगदान देण्याच्या नियमांमध्ये कोणतीही तरतूद नसल्याच्या आधारावर त्याचे पूर्वीचे प्रतिनिधित्व नाकारण्यात आले. राज्य आयोगाच्या सदस्यांसाठी CPF.
कोर्टाने असा निष्कर्ष काढला की ‘अंतिम वेतन काढलेल्या’मध्ये पुनर्नियोजित पेन्शनधारकांसाठी CPF योगदानासह सर्व वेतनांचा समावेश असेल.
“प्रतिवादींनी प्रति-प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची बिलकुल पर्वा केली नाही आणि श्री विनोद कुमार, सहाय्यक संचालक (ग्राहक व्यवहार) अन्न पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार विभाग, दि. 04.09.2023 रोजी दाखल केलेले अनुपालन प्रतिज्ञापत्र त्यांच्या इनपुटवर आधारित आहे. वित्त विभाग, एनसीटी ऑफ दिल्ली, आणि कायद्याने टिकून राहू शकत नाही. उपरोक्त रिट याचिका आणि पुनर्विलोकन याचिकांमधील प्रतिवादींनी कधीही कोणताही आक्षेप घेतला नाही की “इतर सर्व भत्त्यांमध्ये” सरकारद्वारे सीपीएफमध्ये कोणतेही योगदान समाविष्ट होणार नाही,” असे न्यायालयाने पुढे निरीक्षण केल.त्यानुसार याचिका निकाली काढण्यात आली.Human rights