खुशखबर! वीज बिल ग्राहकांना वीज बिल भरण्यात मोठी सवलत मिळेल, पहा संपूर्ण माहिती…
Created by khushi 15 October
MSEB update : खर्चाच्या फक्त 25 टक्के रक्कम जमा करावी लागेल. हा लाभ बेकायदेशीर घोषित आणि अघोषित वसाहतींना दिला जाणार आहे.
बेकायदा वसाहतींमध्ये अडकलेल्या आणि स्वस्त विजेची गरज असलेल्या लाखो ग्राहकांना सरकारने दसऱ्याची भेट दिली आहे. घोषित आणि अघोषित बेकायदेशीर वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या ग्राहकांना सरकार विजेच्या पायाभूत सुविधांच्या कामासाठी मदत करेल.MSEB update
त्यामुळे सरकारी दराने कनेक्शन घेऊन वीज वापरणे सोपे होणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या सूचनेनुसार गुरुवारी यासाठी दोन वेगवेगळ्या योजना राबविण्यात आल्या आहेत.MSEB update
हप्त्यांमध्ये बिल भरणे
या योजनेचा फायदा घरगुती तसेच उद्योगपतींना होणार आहे. राज्यात असे हजारो उद्योजक आहेत जे आर्थिक मंदीमुळे वेळेवर वीजबिल भरत नाहीत आणि उद्योग व्यवस्थित चालत नाहीत. त्यांच्याकडे कोट्यवधी रुपयांचे वीज बिल थकीत आहे. सरकार आता त्यांचा अधिभार माफ करेल आणि त्यांना हप्त्यांमध्ये बिल भरण्याची संधी देईल.MSEB update
उद्योग मित्र योजना: 20% एकरकमी पेमेंट
एकूण थकबाकीच्या 20% रक्कम एकरकमी भरावी लागेल. उर्वरित रक्कम जास्तीत जास्त 3 वर्षांच्या कालावधीत 3 ते 5 हप्त्यांमध्ये जमा करण्याची परवानगी असेल, परंतु त्यासाठी बँक हमी द्यावी. MSEB update लागेल. अधिभाराची रक्कम पूर्णपणे माफ केली जाईल. ज्या उद्योगपतींनी न्यायालयात खटले दाखल केले आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खटले मागे घ्यावे लागतील.
10 हजारांहून अधिक अवैध वसाहती
राज्यात 10 हजारांहून अधिक अवैध वसाहती आहेत. त्यापैकी 7981 बेकायदा वसाहती चिन्हांकित आहेत. यामध्ये वीज व्यवस्थेसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास निकषानुसार झालेला नाही, त्यामुळे वीज कंपन्या रहिवाशांना कनेक्शन देत नाहीत. बिल्डरांनी त्यांच्या नावावर कनेक्शन घेतले असून, तेथून या रहिवाशांना महागड्या दरात वीज मिळते.MSEB update
पायाभूत सुविधांच्या उभारणीच्या एकूण खर्चात ७५ टक्के सवलत दिली जाईल. खर्चाच्या केवळ 25 टक्के रक्कम जमा करावी लागणार आहे. हा लाभ बेकायदेशीर घोषित आणि अघोषित वसाहतींना दिला जाणार आहे. ज्यामध्ये व्यक्ती आणि गटांना कनेक्शन दिले जातील. बांधकाम व्यावसायिक, वसाहतीधारक आणि सोसायट्यांना याचा लाभ मिळणार नाही. संस्था आणि वसाहतींच्या कल्याणकारी संघटनांना वीज कंपन्यांकडे अर्ज करावा लागेल. हा लाभ फक्त दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी मिळेल.MSEB update