राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, निवृत्ती नियमांमध्ये मोठा बदल, पहा अपडेट
Created by khushi 7 November
Retirement update हॅलो फ्रेंड्स, आज आम्ही तुच्यासाठी महत्वाची बातमी घेऊन आलो आहोत.जे कि कर्मचारीवर्ग साठी महत्वाची आहे. आता रिटायरमेंटसाठी चे नियम मध्ये मोठं बदल करण्यात आले आहे.जर उत्तर प्रदेश राज्यात काम करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोणीही वारस नसेल. त्यामुळे कोर्टाने ठरवलेल्या उत्तराधिकारीला त्याची ग्रॅच्युइटी मिळण्याचा अधिकार असेल. सोमवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होऊन या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.Retirement update
यापूर्वी हा नियम उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ती लाभ नियम-1961 नुसार होता. सरकारी कर्मचारी सेवेत असताना किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम न घेता मरण पावला तर! आणि त्याला वारस किंवा उत्तराधिकारी नाही!Retirement update
तसेच त्याने कोणाला उमेदवारीही दिली नाही! त्यामुळे त्याला देण्यात येणारी ग्रॅच्युइटीची रक्कम सरकारी तिजोरीत जात असे. पण आता नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे! चला तर मग जाणून घेऊयात कोणते नवीन नियम लागू केले आहेत! जाणून घेऊया सविस्तर माहिती….Retirement update
मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय
सेवेत असताना किंवा सेवानिवृत्तीनंतर सरकारी कर्मचाऱ्याचा उपदानाची रक्कम न घेता मृत्यू झाल्यास सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयाला मान्यता देण्यात आली. आणि त्याने आपल्या मागे एकही कुटुंब सोडले नाही!Retirement update
तसेच कोणाला उमेदवारी दिली नाही! त्यामुळे ग्रॅच्युइटीची रक्कम एखाद्या सक्षम न्यायालयाने ज्या व्यक्तीच्या नावे ग्रॅच्युइटीचे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी केले आहे अशा व्यक्तीला दिले जावे. त्याला ग्रॅच्युइटी दिली जाईल!Retirement update
‘उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ती लाभ नियम, 1961′ च्या नियम 6 च्या उप-नियम 10 अंतर्गत पूर्वीचा नियम कोणता होता?
उत्तर प्रदेश राज्याने एक अधिसूचना जारी केली आहे ज्यात असे म्हटले आहे की ‘उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्ती लाभ नियम, 1961’ च्या नियम-6 मधील उप-नियम-10 दिनांक 29 मार्च 1962 आणि शासन आदेश दिनांक 28 जुलै 1989 कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीबाबत तरतूद आहे. की सेवेत असताना कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर!Retirement update
किंवा निवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळत नाही. आणि त्याने आपल्या मागे एकही कुटुंब सोडले नाही! तसेच कोणतेही नामनिर्देशन केलेले नाही, किंवा त्यांनी केलेले नामांकन अस्तित्वात नाही. त्यामुळे त्यांना देय असलेला मृत्यू आणि सेवानिवृत्ती उपदानाची रक्कम सरकारच्या खात्यात गेली.
केंद्र सरकारच्या नियमांचा हवाला दिला
केंद्र सरकारचे कार्यालय मेमोरँडम क्रमांक 28/91/2022-पी अँड पीडब्ल्यू(बी)/8331 दिनांक 11ऑक्टोबर 2022, जे केंद्रीय नागरी सेवा, पेन्शन नियम, 2021 अंतर्गत ग्रॅच्युइटी भरण्यासाठी नामांकन संबंधित आहे. कायद्याच्या परिच्छेद 4 अंतर्गत, सक्षम न्यायालयाने ग्रॅच्युइटीसाठी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला. ग्रॅच्युइटी भरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.Retirement update
नियमात दुरुस्ती केली
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना किंवा सेवानिवृत्तीनंतर ग्रॅच्युइटीची रक्कम न घेता मृत्यू झाला तर! आणि त्याने आपल्या मागे एकही कुटुंब सोडले नाही!
आणि जर नामनिर्देशन केले नसेल, तर त्या व्यक्तीला सेवानिवृत्ती ग्रॅच्युइटी किंवा मृत्यू उपदानाची रक्कम दिली जाऊ शकते. ज्यांच्या नावे उत्तराधिकार प्रमाणपत्र न्यायालयाने दिले आहे.Retirement update